करेंट अफेयर्स 5 जनवरी 2022 (current affairs 5 january 2022) – इस लेख में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसै – UPSC, State PCS, SSC, Banking, TET, NET, TGT, PGT, पुलिस, लेखपाल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम को संकलित किया गया है।
3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने वाली पहली कंपनी बनी ‘एप्पल’ –
आईफोन निर्माता अमेरिकी कंपनी एप्पल ने शेयर बाजार में 3 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू लिया है। ऐसा करने वाली यह विश्व की पहली कंपनी बन गई है। हालांकि यह आंकड़ा छूने के तुरंत बाद शेयर मूल्य नीचे गिर गया। इससे पहले 2018 में कंपनी ने 1 ट्रिलियन और 2020 में 2 ट्रिलियन से अधिक की कमाई की थी। वर्तमान में टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। स्टीव जाब्स, स्टीव बोज्नियाक, रोनाल्ड वेन ने कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1997 ई. को अमेरिका के कैलिफोर्निया में की थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो में है।
6जी तकनीक पर 6 टास्क फोर्स गठित –
संचार मंत्रालय के तह दूरसंचार विभाग ने 6जी तकनीक पर हाल ही में 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के शिक्षाविद् और IISCs के निदेशक शामिल हैं।
विश्व की जनसंख्या 7.8 अरब –
अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के तहत 1 जनवरी 2022 को विश्व की वर्तमान जनसंख्या करीब 7.8 अरब हो गई है। वर्तमान में विश्व में हर सेकेण्ड 4.3 जन्म और दो मौतों का अनुमान है। वर्तमान में चीन 1.4 अरब की आबादी के साथ विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। परंतु साल 2025 तक भारत इसे पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।
SMILE योजना –
Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise (SMILE) योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है। इसमें भिखारियों व ट्रांसजेंडरों के लिए दो उप-योजनाएं शामिल हैं। इसमें परामर्श, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा व कौशल विकास भी सम्मिलित है।
8 लाख से कम वार्षिक आय वाले EWS –
केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 8 लाख वार्षिक आय के मानदंड को ही जारी रखा है। उच्चतम न्यायालय ने नीट-पीजी एडमिशन से निपटने हेतु 10 प्रतिशत के कोटे पर संदेह व्यक्त किया था। फिर इस वर्ग की आय सीमा पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पाण्डे इस समिति में शामिल थे।
