27 जनवरी 2020 दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) – 27 जनवरी 2020 से सम्बन्धित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक, आर्थिक, खेल आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाक्रम, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन से जुड़े समाचार तथा दैनिक समसामयिकी टेस्ट –
केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की –
केंद्र सरकार पिछले साल भी भारी कर्जे और घाटे में डूबी विमान कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी को बेचने की कोशिश कर चुकी है, पर वो कोशिश नाकाम रही। हाल ही में एक बार फिर केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को बेजने की पेशकश की है। अब सरकार ने इसकी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने संबंधी सूचना जारी की है। इसके लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2020 तय की है।
शिव भोजन योजना –
हाल ही में महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शिव भोजन योजना की शुरुवात की है। इस योजना के तहत मात्र 10 रुपये मे भोजन की थाली दी जाएगी। इस थाली में दो चपाती, एक सब्जी, दाल, चावल और एक मिठाई होगी। इसका उद्देश्य गरीबों को बहुत कम दाम में भोजन उपलब्ध कराना है। यह थाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों के चुनिंदा स्थानों पर शुरु किया गया है। इसके लिए 6.4 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था की गई है।
भारत पर्व – 2020
भारत पर्व 2020 की शुरुवात नई दिल्ली में हो चुकी है। लालकिले में इसका आयोजन गणतंत्र दिवस के दौरान किया जाता है। इसका समापन 31 जनवरी को होगा।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव बने बी. आनंद –
केंद्र सरकार ने हाल ही में बी. आनंद को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया है। आनंद तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है।
भारत ने मालदीव को भेजे खसरे के टीके –
हाल ही में भारत ने मालदीव को खसरा और रुबेला टीके की तीस हजार खुराक भेजी हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मालदीव को साल 2017 में ही खसरा मुक्त घोषित किया जा चुका है। परंतु हाल ही में एक बार फिर मालदीव में इसके तमाम मामले सामने आना शुरु हो गए।
आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को खत्म करने को दी मंजूरी –
हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य विधानपरिषद को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य संख्या 58 है। इस सदन को समाप्त करने के बाद देश के पांच राज्य (यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक) ही रह जाएंगे जहां विधान परिषद हैं।
