डेली करेंट अफेयर्स 18 मई 2022 ( Daily Current Affairs in hindi 18 may 2022 ) – इस लेख में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसै – UPSC, State PCS, SSC, Banking, UPTET, NET, TGT, PGT, पुलिस, लेखपाल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम को संकलित किया गया है।
फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की सूची –
यह साल 2022 की दुनिया भर की सार्वजनिक कंपनियों की सूची है। जिसे चार मैट्रिक्स ( बिक्री, लाभ, संपत्ति, और बाजार मूल्य) का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को इंगित करती है। बर्कशायर हैथवे इस सूची में पहली बार शीर्ष स्थान पर आयी है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दो पायदान ऊपर चढ़कर इस सूची में 53वें स्थान पर आ गई है। भारतीय स्टेट बैंक 105वें स्थान पर और HDFC बैंक 153वें स्थान पर है। फोर्ब्स द्वारा यह सूची 2003 से प्रकाशित की जा रही है।
चटगाँव बंदरगाह –
भारत की आजादी से पूर्व यह बंदरगाह भारत का था। परंतु वर्तमान में यह बंदरगाह बांग्लादेश का हिस्सा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को इस बंदरगाह का उपयोग करने की पेशकश की है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम इत्यादि में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है।
उबर कप 2022 –
दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबर कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। यह रोमांचक फाइनल मुकाबला थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ।
राजीव रंजन और सीतीकांठा पटनायक RBI के कार्यकारी निदेशक –
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजीव रंजन और सीतीकांठा पटनायक को कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में राजीव रंजन मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख करेंगे। दूसरी ओर सीतीकांठा पटनायक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे।
राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म –
नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लांच किया है। आयोग द्वारा इसे मुफ्त सार्वजनिक उपयोग के लिए लांच किया है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं।
राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला –
केंद्रीय गृहमंत्री ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसे केंद्रीय फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में स्थापित किया गया। यह देश में साइबर क्राइम के मामलों के समाधान में तेजी लाने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की मंजूरी दिसंबर 2021 में दी गई थी।
