IDBI में हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ने शुरु की ‘दक्ष’ पहल, तमिलनाडु में ऑनलाइन जुएं व गेम से संबंधित अध्यादेश जारी, आरबीआई ने जारी किया डिजिटल करेंसी पर कांसेप्ट नोट…
केंद्र सरकार बेचेगी IDBI में हिस्सेदारी –
केंद्र सरकार अब भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) में हिस्सेदारी बेचने जा रही है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने इसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। संभावित निवेशक के पास न्यूनतम 22 हजार 500 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य होना अनिवार्य है। साथ ही पिछले 5 वर्षों में से तीन में शुद्ध लाभ की रिपोर्ट होनी चाहिए। वर्तमान में Industrial Development Bank of India में केंद्र सरकार और LIC की 94.72 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बेचने के बाद इसमें सरकार और एलआईसी की मात्र 34 प्रतिशत हिस्सेदारी रह जाएगी।
‘दक्ष’ पहल –
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में दक्ष नाम से एक सुपरटेक पहल की शुरुवात की गई है। इसे आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास द्वारा लांच किया गया। यह एक उन्नत पर्यवेक्षी प्रणाली है जिसे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से शुरु किया गया है। यह एक वेब आधारित end-to-end वर्कफ्लो एप्लिकेशन है।
तमिलनाडु में ऑनलाइन जुएं पर प्रतिबंध –
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुएं पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए ‘ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022’ लागू किया है। अब स्थानीय ऑनलाइन गेम प्रदाता पंजीकरण के बाद ही ये सुविधा प्रदान कर पाएंगे। यह अध्यादेश तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा जारी किया गया है।
डिजिटल करेंसी पर कांसेप्ट नोट –
भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। जल्द ही आरबीआई द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए जल्द ही आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया का पायलट लांच किया जाएगा। यह कांसेप्ट नोट डिजिटल करेंसी की नियोजित विशेषताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
